वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी कोरोनावायरस से प्रभावित, गेंदबाजों को होगा बड़ा नुकसान

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप(world test championship) का फाइनल 18 से 22 जून तक इंग्लैंड में होना है. इसमें भारत और न्यूजीलैंड आमने- सामने होंगे। भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में टॉप पर रही थी. लेकिन आईसीसी(ICC ) के एक निर्णय से फाइनल मैच प्रभावित होगा, पिछले साल जून में आईसीसी ने कोविड-19(Covid-19) को देखते हुए पाबंदियां लगाई थी ,उसे बढ़ाकर जुलाई तक कर दिया है.

आईसीसी ने पिछले साल मैच के दौरान न्यूट्रल अंपायर की जगह घरेलू अंपायर से मैच कराने की छूट दी थी, ताकि अंपायर को एक देश से दूसरे देश में ना जाना पड़े. क्रिकइंफो की खबर के अनुसार, आईसीसी ने कोविड-19 के बाद जो पाबंदियां लगाई थीं, उन्हें जुलाई तक जारी रखने का फैसला किया गया है. आईसीसी क्रिकेट कमेटी की सिफारिश को बोर्ड की कार्यकारी समिति ने मंजूर कर लिया था. इस पर अब 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच आईसीसी बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी. ऐसे में अब भी मैच के दौरान स्थानीय अंपायर उतरेंगे.

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन हैं. कुंबले की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने मार्च में बैठक की थी. मैच अधिकारियों को लेकर एक मॉडल बनाया था. इसमें द्विपक्षीय सीरीज में तीन स्थानीय अंपायर और एक न्यूट्रल अंपायर रखने की बात थी. लेकिन यह सिर्फ उन देशों में लागू होगा, जहां न्यूट्रल अधिकारी बिना क्वारंटाइन के रह सकेंगे.

फाइनल के सभी अंपायर इंग्लैंड केअब इस नियम के कारण 18 से 22 जून के बीच होने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपिनयशिप का फाइनल प्रभावित होगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथेम्पटन में होने वाले फाइनल में मेजबान देश के अंपायर होंगे. इंग्लैंड के अंपायर क्रिस ब्रॉड, रिचार्ड केटलबॉरो, माइकल गॉफ और रिचार्ड इलिंगवर्थ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है.

सलाइवा बैन भी रहेगा जारी

गेंद को चमकाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. इसका सबसे ज्यादा नुकसान गेंदबाजों को होगा. हालांकि वे पसीने का इस्तेमाल कर सकते हैं. खिलाड़ी के कोविड-19 पॉजिटिव निकलने पर भी जो नियम है वो लागू रहेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में समिति ने सॉफ्ट सिग्नल पर भी चर्चा की थी. यह मुद्दा भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में उठा था. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कार्यकारी समिति से इस मामले पर चर्चा करने का आग्रह किया था.

 

 

 

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